राज्‍य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के माध्‍यम से कार्यान्‍वयन एजेंसियों को केन्‍द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु सभी पात्र परिवार और लाभ-भोगियों को आवास सुविधा प्रदान करने हेतु प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) – शहरी क्षेत्रों में ''सब के लिए आवास” मिशन 17 जून, 2015 से लागू किया जा रहा है. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई डब्‍ल्‍यू एस) तथा अल्‍प आय वर्ग (एल आई जी) साथ-साथ एम आई जी-I और एम आई जी-II श्रेणियों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - ऋण युक्‍त अनुदान योजना'' अभ्‍युदय बैंक प्रदान करता है.

योजना की महत्‍वपूर्ण मदें निम्‍न प्रस्‍तुत हैं :

• 2011 की जन गणना के अनुसार सभी 4316 सांविधिक शहरों में ई डब्‍ल्‍यू एस तथा एल आई जी श्रेणी साथ-साथ एम आई जी-I और एम आई जी-II श्रेणियों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण/खरीदी ऋण दिए जा सकते हैं. इन सांविधिक शहरों की सूची में से महाराष्‍ट्र, गुजरात और कर्नाटक राज्‍यों के शहरों में मकानों के निर्माण/खरीदी के लिए ऋणों पर बैंक द्वारा विचार किया जाता है.
• ग्राम पंचायतों में निर्मित/निर्माण के लिए प्रस्‍तावित/अधिगृहीत/अधिग्रहण के लिए प्रस्‍तावित मकानों के लिए लागू नहीं है.
• ऋण भुगतान के लिए मंजूरित वास्‍तविक राशि या अवधि संबंधित श्रेणी/उप-श्रेणी के लिए निर्धारित सीमा से अधिक हो सकती है परंतु अनुदान राशि की सीमा, ऋण के लिए सीमा के आधार पर परिकलित राशि या अवधि की सीमा तक ही निर्धारित रहती है.
• परिवार की परिभाषा में पति-पत्‍नी, अविवाहिेत लडके और/या लडकियॉं शामिल हैं. सीएलएसएस के अंतर्गत आवास ऋण सुविधा के लिए पात्र बनने के लिए परिवार के किसी भी सदस्‍य को भारत के किसी भी प्रांत में निजी पक्‍का मकान नहीं होना चाहिए.
• विवाहित दंपतियों के मामले में, दोनों (संयुक्‍त रूप से या अलग-अलग), एकल आवास के लिए पात्र हैं.
• लाभ भोगी परिवार को भारत सरकार से आवास योजना के अंतर्गत केन्‍द्रीय अनुदान प्राप्‍त नहीं हुआ हो.