आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील (इडब्लूएस) विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जासाठी केंद्रीय व्याजदर सवलत योजना (सीएसआयएस)
भारत सरकारच्या मानव संसाधन मंत्रालयाने (एचआरडी), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील (इडब्लूएस) विद्यार्थ्यांनी भारतामधील तांत्रिक/व्यावसायिक शिक्षणक्रमांसाठी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जासाठी एक व्याजदर सवलत योजना तयार केली आहे. सदर व्याजदर सवलत भारतात व परदेशात उच्चशिक्षण घेण्यासाठी घेतलेल्या आमच्या विद्यमान कर्जांना जोडली जाईल.
पात्रता:
- भारतामध्ये, बारावीनंतर मान्यताप्राप्त तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणक्रमांमध्ये प्रवेशे घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित.
- योजनेअंतर्गत लाभ इडब्लूएस संवर्गातील आणि शासकीय योजनेमध्ये निर्देशित केलेले उत्पन्नविषयक निकष पूर्ण करणाऱ्या, म्हणजेच, पालकांच्या, सर्व स्रोतांपासूनच्या एकूण ढोबळ उत्पन्नाची सर्वोच्च मर्यादा रू. 4.50 लाख वार्षिक असलेल्या विद्यार्थ्याला लागू होतील.
- खाली नमूद केलेल्या अधिकरणांनी जारी केलेला उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे :
महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक राज्यांमधील, उत्पन्नाचा दाखला जारी करणारी अधिकरणे -:
महाराष्ट्र – तहसिलदार
कर्नाटक – तहसिलदार
गुजरात – जिल्हाधिकारी/उप जिल्हाधिकारी/सहाय्यक जिल्हाधिकारी/प्रांत अधिकारी/मामलतदार
- विद्यार्थ्याने शैक्षणिक कर्जासाठी द्यावयाच्या व्याजाची प्रतिपूर्ती शासन बँकेला अधिस्थगन कालावधीमध्ये (शिक्षणक्रमाचा कालावधी अधिक एक वर्ष किंवा नोकरी मिळाल्यानंतर 6 महिने, यांपैकी जे आधी होईल ते).
- अधिस्थगन कालावधी संपल्यानंतर, देय कर्जरकमेवरील व्याज विद्यार्थ्याने विद्यमान शैक्षणिक कर्जाच्या तरतुदींनुसार भरावयाचे आहे.
- व्याजदरातील सवलत पात्र विद्यार्थ्याला एकदाच उपलब्ध असेल, पहिल्या पदवी शिक्षणक्रमाकरता किंवा पदव्युत्तर पदवा/पदविकेकरता. मात्र पदवी व पदव्युत्तर असा संयुक्त शिक्षणक्रम असल्यास सवलतीची मागणी मान्य राहील.
- शिक्षणक्रम अर्धवट सोडणाऱ्या अथवा शिस्त/शैक्षणिक कामगिरीच्या कारणाने शैक्षणिक संस्थेतून काढून टाकलेल्या विद्यार्थ्यांना व्याजदरातील सवलत मिळणार नाही. मात्र, शिक्षण वैद्यकीय कारणास्तव सोडणे भाग पडले असल्यास व विद्यार्थ्याने शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखांना त्यासंबंधीची आवश्यक कागदपत्रे सादर केली असल्यास, प्रत्यक्ष शिक्षण घेतलेल्या कालावधीकरता सवलत उपलब्ध राहील.